ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026' ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਸੀਵਰਮੈਨ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਲਾਭਾਨਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਪਿਛਲੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਭਵਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 66,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 13,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।